OPS Return 2025 पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकारी कर्मचारियों के लिए आई राहत भरी खबर 19 वर्ष बाद फिर से लागू होगी पुरानी पेंशन योजना

OPS Return 2025 सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए एक बार फिर से बड़ी राहत भरी खबर सामने आ रही है आपको बता दें केंद्र सरकार की तरफ से 1 अप्रैल 2004 को पुरानी पेंशन योजना को पूरी तरह समाप्त करके नई पेंशन योजना लागू कर दी गई थी उसे समय लागू की गई नई पेंशन योजना को लेकर लाखों कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया था ऐसे में एक बार फिर से पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर राहत भरी खबर सभी कर्मचारियों के लिए देखने को मिल रही है

पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर कर्मचारी संगठन ने प्रधानमंत्री को सोपा ज्ञापन

OPS Return 2025 राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी जी के द्वारा पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चार बार ईमेल के माध्यम से ज्ञापन भेजा गया है केंद्र सरकार की तरफ से नई पेंशन योजना समाप्त करके यूनिफाइड पेंशन योजना को सभी कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जा रहा है ऐसे में जैन तिवारी जी ने कहा है कि सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना ही सही थी सरकार के द्वारा जो नई पेंशन योजना लागू की जा रही है जिसको केंद्र सरकार की तरफ से यूनिफाइड पेंशन स्कीम बताई जा रहा है इसको केंद्र सरकार की तरफ से समाप्त करके पुरानी पेंशन योजना को ही लागू किया जाए

OPS Return 2025 राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी की तरफ से बताया गया कि केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2004 से पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर दिया था और नई पेंशन योजना लागू की थी पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों के लिए जीवन यापन करने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता था केंद्र सरकार की तरफ से पुरानी पेंशन योजना में अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता था जबकि साल में दो बार होने वाली महंगाई वृद्धि को भी पेंशन के साथ सरकार सरकारी कर्मचारियों के पेंशन भोगियों को देती थी लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में केंद्र सरकार ने बताया है कि इसमें जिनकी 25 वर्ष की सेवा पूरी होगी उनको ही अंतिम 12 महीने के औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा

OPS Return 2025 जे एन तिवारी जी के द्वारा बताया गया कि पुरानी पेंशन योजना में किसी भी प्रकार की वेतनमान से कटौती नहीं की जाती थी जबकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सरकार की तरफ से 10% की कटौती की जाती है तथा सरकार 14% अपनी तरफ से मिलकर फंड में जमा करती हैं ऐसे में कुल मिलाकर हर महीने सरकारी कर्मचारियों के 24% की धनराशि केंद्र सरकार के पास जमा होती है और रिटायरमेंट होने के बाद कर्मचारियों को यह फंड भी नहीं दिए जाने की बात कही जा रही है जबकि पुरानी पेंशन योजना के तहत जो धनराशि काटी जाती थी वह ग्रेजुएट के रूप में सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट में दे दी जाती थी और उनको पेंशन के रूप में भी अंतिम बेसिक का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता था और महंगाई भत्ता भी हर साल दो बार बढ़ाया जाता था इसलिए सरकार से यह आग्रह है कि केंद्र सरकार कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन योजना को ही लागू करें