8th CPC Update केंद्र सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारियों के लिए आठवीं वेतन आयोग को लागू करने को लेकर बड़ी घोषणा कर दी गई है ऐसे में देशभर के करोड़ों सरकारी कर्मचारी व पेंशनधारी के लिए यह बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है ऐसे में काफी कर्मचारियों के मन में यह सवाल है कि केंद्र सरकार की तरफ से आठवें वेतन आयोग में वेतन वृद्धि कितनी की जा सकती है आपको बता दें 1947 से अब तक सात बार वेतन आयोग लागू हो चुके हैं और सबसे ज्यादा वेतन वृद्धि छठ में वेतन आयोग में देखने को मिली थी उसे समय 50% से अधिक वेतन वृद्धि सरकारी कर्मचारियों को देखने को मिले थे ऐसे में सातवें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा किया था जिससे न्यूनतम वेतन 7000 रुपए से बढ़कर 18000 केंद्र सरकार की तरफ से सातवें वेतन आयोग में किया गया था
आठवें वेतन आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट जारी
8th CPC Update आठवें वेतन आयोग की घोषणा होने के बाद से एक सरकारी कर्मचारियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है की आठवें वेतन आयोग में केंद्र सरकार की तरफ से एक वेतन वृद्धि कितनी की जा सकती है विभिन्न मीडिया सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार आठवीं वेतन आयोग में 1.92 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी वृद्धि कर सकती है न्यूनतम वेतन 18000 रुपए से बढ़कर 40000 से अधिक हो सकता है लेकिन अगर केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों के संगठन की बात मानती है और फिटमेंट फैक्टर 2.86 करती है तो न्यूनतम वेतन 18000 से बढ़कर 51480 रुपए हो सकता है
आठवें वेतन आयोग में इस बार इतना मिल सकता है फिटमेंट फैक्टर
8th CPC Update केंद्र सरकार की तरफ से हर 10 वर्ष में वेतन आयोग लागू किया जाता है वेतन आयोग की सिफारिश केंद्र सरकार महंगाई भत्ते के आधार पर स्वीकार करती है साथ में वेतन आयोग में महंगाई भत्ता 125% हो गया था लेकिन आठवें वेतन आयोग में महंगाई भत्ता अधिकतम 65% होने की संभावना है ऐसे में फिटमेंट फैक्टर भी पिछली बार की तुलना में कम देखने को मिलेगा मीडिया खबरों की माने तो इस बात 1.92 फिटमेंट के आधार पर सैलरी वृद्धि की जा सकती है सातवें वेतन आयोग की समय सीमा 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही है ऐसे में नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना है नए वेतन आयोग की घोषणा केंद्र सरकार की तरफ से कर दी गई है नए वेतन आयोग को लागू करने को लेकर केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है
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