8th Pay Commission News Today केंद्र सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग को लेकर नई सूचना जारी यहां देखें पूरी खबर

8th Pay Commission News Today देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर सामने आ गई है आपको बता दे देश भर के सरकारी कर्मचारी आठवें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से आठवें वेतन आयोग को लेकर बड़ी जानकारी दी गई है मीडिया सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार नए वर्ष में आठवें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से आयोग का गठन किया जा सकता है जिससे कि देशभर की एक करोड़ सरकारी कर्मचारी और 50 लाख से अधिक पेंशनरों को सीधा इसका लाभ देखने को मिल सकता है क्योंकि देशभर में आठवें वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना है ऐसे में केंद्र सरकार ने अभी तक आठवें वेतन आयोग का गठन नहीं किया जिससे कि देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों के मन में बड़ी नाराजगी देखने को मिल रही है ऐसे में देश भर के केंद्रीय कर्मचारी नए वर्ष में 1 जनवरी को महा धरना का आयोजन कर सकते हैं

आठवें वेतन आयोग को लेकर ताजा अपडेट

8th Pay Commission News Today देशभर के केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की तरफ से आठवें वेतन आयोग को लेकर सरकार की तरफ से कोई भी सकारात्मक खबर ना आने की वजह से काफी नाराजगी देखने क्यों मिल रही है ऐसे में आठवें वेतन आयोग को लेकर भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ ने सरकार से जल्द से जल्द आठवें वेतन आयोग का गठन करके इसको लागू किए जाने को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ाए जाने की मांग की गई है इसके साथ ही फेडरेशन की तरफ से सरकार से यह भी मांग की गई है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को सरकार वापस लागू करें क्योंकि सरकार ने हाल ही में एनपीएस को समाप्त करके यूपीएस लागू किया था ऐसे में कर्मचारी यूपीएस को हटाकर सरकार से पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने की मांग कर रहे हैं

आठवें वेतन आयोग और पुरानी पेंशन योजना को लेकर कर्मचारियों ने आंदोलन की दी चेतावनी

8th Pay Commission News Today दैनिक ट्रिब्यून में पब्लिक एक खबर के मुताबिक भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा उत्तर प्रदेश के कानपुर में 28 और 29 दिसंबर को नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग किए जाने की घोषणा की है रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस मीटिंग में नए वर्ष में होने वाली आंदोलन को लेकर मजबूत योजना बनाई जा सकती है लंबा के हवाले से जो खबर सामने आ रही है उसमें यह भी बताया जा रहा है की बैठक में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारी के अलावा सभी राज्यों के संगठनों के सचिव और मुख्य सचिव भी शामिल हो सकते हैं